ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने राज्यों में बिजली के स्मार्ट मीटर के मामले में उपभोक्ताओं के हित में आदेश जारी किया है। ईईएसएल को निर्देश दिया है कि राज्यों में उपभोक्ताओं के घरों पर 2जी या 3जी तकनीकी के नहीं बल्कि 4जी तकनीकी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। 4जी तकनीकी से स्मार्ट मीटर लगने पर भार जंपिंग तथा अन्य दिक्कतों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश का स्वागत किया है।
सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों पर लगे 12 लाख पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटरों का क्या होगा? इन मीटरों को 4जी में बदलने का काम कैसे होगा? अवधेश वर्मा ने कहा है कि राज्य में खराब गुणवत्ता वाले स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जा चुकी है। राज्य में लगे स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता इस कदर खराब है कि बिल बकाए में 4492 उपभोक्ताओं के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए बिजली महकमे के कार्मिकों को पोल पर चढ़कर डिस्कनेक्शन करना पड़ा जबकि स्मार्ट मीटर होने के नाते मुख्यालय से ही ये डिस्कनेक्शन हो जाने चाहिए थे। पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटरों को हटाने के लिए उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में परिवाद भी दाखिल कर रखा है जो विचाराधीन है।