लखनऊ में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है । मामले में प्रशासन ने 13 लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी कर दी । खबरों के मुताबिक इन 13 लोगों से 21 लाख रुपये की वसूली की जाएगी । कहा जा रहा ये 13 लोग वही हैं, जिनके नाम यूपी सरकार द्वारा लखनऊ में लगाए गए पोस्टर में हैं ।
आपको बता दें सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करने के लिए लाए गए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंजूरी दे दी है । राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया है ।
इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी । इसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । इतना ही नहीं वसूली का नोटिस जारी होते ही उनकी संपत्तियां कुर्क हो जाएंगी । साथ ही आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे, ताकि कोई भी उन संपत्तियों को बेच न सके।
क्लेम ट्रिब्यूनल के पास दीवानी अदालत की तरह अधिकार होंगे. इसमें अध्यक्ष के अलावा एक और सदस्य भी होगा, जो सहायक आयुक्त स्तर का होगा. नुकसान के आकलन के लिए दावा आयुक्त की तैनाती की जा सकती है।
