केंद्र सरकार ने दो साल तक के लिए सांसद निधि सस्पेंड करने के साथ ही सांसदों के 30 फीसदी वेतन में भी कटौती का फैसला लिया है । अब केंद्र की तर्ज पर ही योगी सरकार सभी विधायकों के वेतन में 30 फीसदी कटौती करने की तैयारी में है । यही सभी विधायकों को दो साल तक विधायक निधि भी नहीं मिलेंगे ।
कहा जा रहा है कि ये सरकार इन धनराशियों का इस्तेमाल कोरोना वायरस की महामारी के लिए इस्तेमाल करेगी । इसके लिए योगी सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी।
विजय बहादुर पाठक ने की शुरुआत
कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री के आह्वान का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है । बीजेपी के महामंत्री और एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने दो साल की विधायक निधि की पांच करोड़ की राशि मुख्यमंत्री को सौंपने का ऐलान किया है । बीजेपी नेता ने इसकी जानकारी ट्वीट कर के दी है ।
सपा ने इस शर्त के साथ किया समर्थन
सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि सरकार को एक-एक पैसे का हिसाब भी देना होगा. समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ने कहा कि जितनी सैलरी काटनी हो सरकार काट सकती है. संकट की इस घड़ी में सभी साथ हैं, लेकिन सरकार को जनता को हिसाब भी देना होगा. सरकार को ये भी बताना होगा कि पैसों का कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया ।