राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से नुकसान हुए फसलों पर अनुदान देने के लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है। प्रभावित परिवारों को कृषि निवेश अनुदान में राहत सहायता राशि देने के लिए प्रदेश के 34 जिलों को 77.88 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव राजस्व ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित परिवारों की तैयार की गई सूची के आधार पर यह पैसा दिया जाएगा। सहायता सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और ग्राम सभा की खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया जाएगा, जिससे यह पता चले कि कितने प्रभावित परिवारों को राहत सहायता राशि दी जा रही है। शासनादेश में कहा गया है कि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाएगा।
राहत सहायता राशि बांटे जाने की सूचना राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। डीएम के हस्ताक्षर से इसकी सूचना माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। शासनादेश के मुताबिक देवरिया, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मीरजापुर, संतकबीरनगर, सीतापुर, कुशीनगर, बलिया, बहराइच, मऊ, वाराणसी, झांसी, गाजीपुर, बाराबंकी, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, चंदौली, कौशांबी, बिजनौर, बस्ती, गोंडा, चित्रकूट, बलरामपुर, बांदा, औरैया, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, कानपुर देहात, भदोही, सुल्तानपुर, आगरा व श्रावस्ती के प्रभावित किसानों में यह पैसा बांटा जाएगा।